Para o ministro Jose Mucio Monteiro, a definição de critérios e de montante de recursos não integra as competências constitucionais e legais originais do Tribunal, mas se tornou um dever institucional em decorrência da decisão do STF
Em visita institucional, realizada hoje (11), o presidente do Tribunal de Conta da União (TCU), ministro José Mucio Monteiro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discutiram sobre a regulamentação da Lei Kandir. A Lei Kandir reduziu a arrecadação dos Estados ao prever casos de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos destinados à exportação. Até 2002, a União tinha que incluir no orçamento recursos específicos para ressarcir os estados pelas perdas na arrecadação. Para 2003, a Lei Complementar 115/2002 estabeleceu um valor, mas desde 2004 os repasses dependem de negociação entre os governadores e o Ministério da Fazenda, gerando um grande impasse.
Em novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou prazo de 12 meses para que o Congresso editasse lei complementar regulamentando a compensação financeira da União aos estados devido à Lei Kandir. O Supremo decidiu que, caso o Congresso não editasse a lei, o TCU deveria definir os critérios e o montante a ser transferido aos estados. Em cumprimento à decisão, o TCU constituiu grupo de trabalho e iniciou procedimento de levantamento de informações, para estudar a matéria. Não há pronunciamento do TCU nesse processo até o momento.
De acordo com o presidente do TCU, a definição de critérios e de montante de recursos não integra as competências constitucionais e legais originais do Tribunal, mas se tornou um dever institucional em decorrência da decisão do STF. Trata-se de decisão de natureza política, que se insere na discussão mais ampla do federalismo fiscal.
Uma possibilidade discutida no encontro seria a prorrogação, pelo STF, do prazo para o Congresso editar a Lei Complementar. Solicitação nesse sentido já foi feita pela AGU em petição avulsa, a pedido do Governo Federal, e encontra-se pronta para decisão no STF.
Em coletiva à imprensa, após a reunião, foi anunciado que a Câmara dos Deputados irá ao STF pedir a prorrogação de prazo para regulamentação da Lei pelo Congresso Nacional, assim como a análise da petição da AGU.
Fonte: Tribunal de Contas da União – 11/02/2019
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidentes-do-tcu-e-da-camara-do-deputados-discutem-sobre-a-lei-kandir.htm